बड़ी खबर :- सीएम की कलम से फिर हुए बड़े फैसले, गैरसैंण समेत इन इलाकों के लिए खुशी की खबर

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सीएम ने गैरसैंण में कार्मिकों के आवास निर्माण के लिए 4 करोड़ 59 लाख की मंजूरी दी
मुख्यमंत्री  त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कर्मचारी-अधिकारियों के आवासीय व्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए 4.59 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए ब्रिडकुल को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। पहले साल में स्वीकृत राशि के सापेक्ष करीब 40 फीसदी यानि 1.83 करोड़ की राशि जारी करने पर सहमति दे दी है।
*गैरसैंण विकास परिषद के लिए 1.50 करोड़ जारीः* मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आवास विभाग के तहत गैरसैंण विकास परिषद के तहत विभिन्न विकास कार्यों के निर्माण के लिए 3 करोड़ के प्राविधान के सापेक्ष 1.50 करोड़ अवमुक्त करने की मंजूरी दे दी है।
*मुनि की रेती स्कूल का नाम परिवर्तनः* मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी गढ़वाल जिले के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक स्कूल मुनि की रेती का नाम परिवर्तित कर स्वामी शिवानंद मेमोरियल राजकीय प्राथमिक स्कूल करने की सहमति दी है।
*एडुसैट प्रोजेक्ट के लिए 6 पदों के सृजन पर सहमतिः* मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर वित्त मंत्री एडुसैट परियोजना के लिए 10 पदों के प्रस्ताव में से 6 पदों के सृजन करने पर सहमति दे दी है।
*धरासू थाने में आवासीय भवनों के निर्माण पर सहमतिः* मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी में पुलिस थाना धरासू में टाइप दो के 4 और टाईप तीन के दो आवासीय भवनों के निर्माण पर सहमति दे दी है।
*इंडिया रिजर्व वाहिनी का प्रशासकीय भवन बनेगाः* मुख्यमंत्री ने इंडिया रिजर्व वाहिनी द्वतीय के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि में से अवशेष धनराशि 2.73 करोड़ जारी करने की मंजूरी दे दी है।*जिला योजना में स्वीकृतिः* जिला योजना के लिए प्राविधानित धनराशि 665.50 करोड़ के सापेक्ष 550 करोड़ जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के प्रस्ताव पर 50 करोड़ की धनराशि जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने पर सहमति दी है।
*स्वतंत्रता सेनानी की पौत्री को विवाह के लिए मिलेगा अनुदानः* स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पौत्री-नातिन को विवाह के लिए अनुदान दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। रुद्रप्रयाग, पौड़ी और यूएसनगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्री-नातिन के विवाह के लिए प्रत्येक को 50 हजार रुपए (कुल 1.50 लाख रुपए) निर्गत की जाएगी।
आर्या और गैरोला को राष्ट्रपति सुधार सेवा पदकः गणतंत्र दिवस के सुअवसर पर कारागार कर्मियों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति सुधार सेवा पदक के लिए मुख्यमंत्री ने कारागार अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार आर्या और चीफ फार्मासिस्ट कारागार हरिद्वार राकेश चंद्र गैरोला को नामांकित किए जाने पर सहमति दी है।
देहरादून नगर निगम वार्ड 99 व 68 में पाइप लाइन बिछेगीः मुख्यमंत्री ने डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत सीएम घोषणा के क्रम में देहरादून नगर निगम के वार्ड संख्या 99 व 68 के विभिन्न मोहल्लों में पाईप लाइन बिछाने का कार्य करने के लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार 1.98 करोड़ की स्वीकृति के सापेक्ष 1 करोड़ की राशि जारी करने पर सहमति दी है।
*घनसाली नगर पंचायत का भवन बनेगाः* मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार घनसाली नगर पंचायत भवन के निर्माण के लिए 1.19 करोड़ की स्वीकृति दी है।
*नगर पंचायत लोहाघाट में शिव मंदिर पार्क का निर्माण होगाः* मुख्यमंत्री  त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नगर पंचायत लोहाघाट के तहत शिव मंदिर पार्क के निर्माण के लिए 44.60 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष 40 फीसदी राशि यानि 17.84 लाख की राशि अवमुक्त करने पर सहमति दी है।
*चार नगर पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना की स्वीकृतिः* मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत द्वाराहाट में परियोजना के लिए 84.12 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय सवीकृति के साथ ही केंद्रांश की पहली किश्त 16.23 लाख अवमुक्त करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में स्वीकृत दे दी है। लंबगांव नगर पंचायत की परियोजना के लिए 92.46 लाख की वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति के साथ केंद्रांश की पहली किश्त 16.18 लाख जारी करने की सहमति दी है। नंदप्रयाग नगर पंचायत के लिए 94.14 लाख की स्वीकृति के साथ 16.47 लाख की राशि जारी करने पर सहमति दी है। नगर पंचायत गजा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए 85.31 लाख की स्वीकृति के साथ केंद्रांश की पहली किश्त 14.92 लाख की राशि जारी करने का अनुमोदन किया गया है।
* बदरीधाम में जियोटैगिंगः* मुख्यमंत्री  त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर  बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान को जियोटैगिंग व टापोग्राफिकल सर्वेक्षण कार्य के लिए 24.46 लाख की स्वीकृति दी है। साथ ही इतनी ही राशि जारी करने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है।

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