देहरादून में पर्वत मंथन सम्मेलन शुरू, हिमालयी शहरों के जल संकट पर मंथन
हिमालयी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट हों राज्य : केंद्रीय मंत्री तोखन साहू
शहरी विकास के लिए उत्तराखंड सरकार का जोर, वित्तीय स्थिरता पर चर्चा
देहरादून, 17 नवंबर। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (NIUA) द्वारा आयोजित दो दिवसीय ‘पर्वत मंथन क्षेत्रीय सम्मेलन 2026’ का आज देहरादून के फेयरफील्ड बाय मैरियट में औपचारिक शुभारंभ हुआ।
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए हिमालयी राज्यों में जल सुरक्षा और शहरी नियोजन को मजबूत करने पर जोर दिया। यह सम्मेलन 17 से 18 नवंबर तक चलेगा, जिसमें नीति निर्माता, शहरी योजनाकार और विभिन्न विकास भागीदार एक मंच पर जुटे हैं।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने स्पष्ट किया कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक चुनौतियां किसी एक राज्य तक सीमित नहीं हैं।
उन्होंने कहा, “ज्ञान साझा करके, स्थानीय क्षमताओं को मजबूत करके और एक-दूसरे से सीखकर हम जल सुरक्षा, समावेशी शहरी सेवाओं और सम्मानजनक स्वच्छता के लिए प्रभावी समाधान विकसित कर सकते हैं, क्योंकि चुनौतियां भौगोलिक सीमाओं पर नहीं रुकतीं।” इस दौरान वक्ताओं ने आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिक वहन क्षमता पर विशेष ध्यान देने की बात कही।
NIUA की निदेशक प्रो. (डॉ.) देबोलिना कुंडू ने कहा कि यह मंच पर्वतीय राज्यों को व्यावहारिक समाधान तैयार करने में मदद कर रहा है। वहीं, उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास निदेशालय के निदेशक विनोद गोस्वामी ने कहा कि शहरीकरण को केवल शहरी निकायों की सीमाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और व्यापक पारिस्थितिकी पर इसके प्रभाव का भी आकलन करना जरूरी है।
सम्मेलन के दौरान हिमालयी कस्बों में सतत शहरी सेवाओं और जलवायु अनुकूलन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट और पहलों का विमोचन किया गया। इनमें हरिद्वार और नैनीताल का वहन क्षमता आकलन (Carrying Capacity Assessment) प्रमुख है, जो पर्यटन और बढ़ती आबादी के कारण शहरी बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले दबाव का अध्ययन करती है।
इसके अलावा दार्जिलिंग की शहर स्वच्छता रणनीति और कई नई ई-कोर्स भी नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म (NULP) पर लॉन्च किए गए हैं, जो अधिकारियों को स्वच्छता और जलवायु जोखिमों से निपटने में प्रशिक्षित करेंगे।



