उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 14 विषयों पर हुई बातचीत।
मार्च 2020 से 21 तक जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया या मां-बाप में से किसी एक की मृत्यु हुई हो। ऐसे बच्चों की शिक्षा, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, उनके संवर्धन के लिए 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, निशुल्क शिक्षा के अलावा, व्यवसायिक शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा।
शिल्पकारों के लिए सम्मानित करने की योजना को 5 साल लिए बढाया गया।
कोविड के चलते पर्यटन व्यवसाय को नुकसान के चलते व्यवसायियों को राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी ।पर्यटन में जो नुकसान हुआ उसमे 2 महीने के लिए कार्मिकों को निश्चित रकम दी जाएगी। टूर ऑपरेटर्स को
भी एक निश्चित रकम देने का निर्णय लिया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए जो नक्शा पास करवाना चाहते हैं वो नक्शा पास करवा सकता है ताकि वो लोन ले सके।
हल्द्वानी में अस्पताल में निर्माण को लेकर कार्यदाई संस्था का गठन का फैसला लिया गया।
साहुकारी अधिनियम में संशोधन किया।
कोविड की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (अतिशुक्ष्म नैनो उद्ध्यम) योजना को स्वीकृति, 20 हजार लोगों को फायदा, 10 करोड़ का खर्च, 5 करोड़ हंस फाउंडेशन देगा। छोटे कार्यों को बढ़ावा।10 हजार से 15 हजार के प्रोजेक्ट पर 5 हजार की सब्सिटी।
केदारनाथ मास्टर प्लान में GMVN के ध्वस्तीकरण कर उन्हें प्रसासनिक भवन बनाने की मंजूरी।
बद्रीनाथ धाम में 100 करोड़ के निर्माणकार्य
उच्च शिक्षा की नियमावली में संसोधन, लाइब्रेरियन में 25 बचो का सलेक्शन।
हरिद्वार में होटल अलकनंदा के निर्माण में लेबर सेस को छोड़कर 49 लाख माफ किया गया।
जिला प्राधिकरण में संसोधन , ग्रामीण क्षेत्रो में नक्शा पास कराने की मंजूरी।
उत्तरकाशी में तेखला में न्याय विभाग के भवन को विश्वनाथ भवन के पास pwd की भूमि से बदला गया।
