उत्तराखंड

धामी कैबिनेट की पहली बैठक आज, 28 मार्च से शुरू हो सकता हैं उत्तराखंड विधानसभा सत्र

देहरादून: आज धामी कैबिनेट की पहली बैठक होगी. सीएम धामी ने कहा कि नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाएंगे. जैसा की सीएम धामी ने चुनाव से पहले कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनकी सरकार बनते ही वे फैसला लेंगे तो माना जा रहा है की धामी सरकार की कल होने वाली पहली कैबिनेट में इस पर फैसला हो सकता है. इसमें समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर हाई पावर कमेटी बनाए जाने का फैसला लिया जा सकता है. इसके साथ ही कई अन्य बड़े फैसले धामी ले सकते हैं. 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में शुरू होगी धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक.

पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार का उद्देश्य है कि राज्य से अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे. उन्होंने कहा कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के सूत्र वाक्यों को लेकर राज्यवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी पूरी निष्ठा से कार्य करेगी. धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक, आने वाला दशक उत्तराखंड का है. ऐसे में 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को लेकर पूरे प्रयास किये जाएंगे.

नई सरकार के शुरुआती महीनों के लिए खर्च का प्रबंध करने के लिए धामी 02 सरकार लेखा अनुदान लेकर आ सकती है. इसके बाद जुलाई में पूरा बजट पेश किया जाएगा. इसके लिए 28 मार्च से संक्षिप्त अवधि का विधानसभा सत्र आयोजित किए जाने की तैयारी है. मुख्यमंत्री के चेहरे पर स्थिति साफ होने के साथ ही वित्त विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों के लिए बजट अनुदान पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है.

सूत्रों के अनुसार सरकार करीब साढ़े चार हजार करोड़ का अनुदान बजट पेश कर सकती है. इसके लिए सोमवार 28 मार्च से संक्षिप्त सत्र आयोजित किया जा सकता है. फिलहाल सरकार के पास ज्यादा विधायी कार्य नहीं है, इसलिए यह सत्र तीन दिन का ही रखा जा सकता है. इसके बाद धामी 2 सरकार का पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा, इसमें भाजपा के घोषणापत्र में शामिल मुद्दों को शामिल किया जाएगा तब तक बजट के लिए होमवर्क पूरा कर लिया जाएगा.

राज्यपाल के अभिभाषण पर काम नई सरकार के पहले सत्र की शुरुआत सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी. राज्यपाल का अभिभाषण एक तरह से सरकार का दृष्टिपत्र होता है, जिसमें सरकार के आगामी कार्यक्रमों की झलक मिलती है. इसके लिए सभी विभागों में अभिभाषण के लिए इनपुट दिए जाने का काम शुरू हो गया है. विभाग अपने अपनी प्रस्तावित योजनाओं को अभिभाषण में शामिल करवा रहे हैं.

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