उत्तराखंड में रोजगार देने के लिए खाली पद और अभी तक भर्ती के आकड़ो की समीक्षा करेगा शासन

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देहरादून। प्रदेश अब चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इसके साथ ही रोजगार को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। ऐसे में सरकार ने शासन को रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में शासन ने अब लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और चिकित्सा चयन आयोग की बैठक बुलाई है। इसमें उन्हें अब तक की गई भर्तियों और आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी के साथ आने को कहा गया है।
प्रदेश में इस समय विभिन्न विभागों में भर्ती पक्रिया चल रही है। विभागों में कुल रिक्त पद कितने हैं इसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। शासन कई बार विभागों से रिक्त पदों के संबंध में विस्तृत जानकारी देने को कह चुका है।विभागों से जानकारी आ रही हैं,मगर आधी-अधूरी। बीते वर्ष मुख्यमंत्री त्रिववेंद्र सिंह रावत ने सभी विभागों को रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए भर्ती कराने वाले तीनों ही आयोगों के साथ बैठक भी की थी। इस बात को अब तकरीबन तीन माह का समय गुजर चुका है।इस बीच यह बात भी सामने आई कि लोक सेवा आयोग के पास भर्ती के काफी अधिक अधियाचन आ चुके हैं।

ऐसे में आयोग अगले छह माह तक नए अधियाचनों पर भर्ती कराने की स्थिति में नहीं है। इसे देखते हुए अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के साथ ही प्राविधिक शिक्षा परिषद को भी कुछ भर्तियां कराने को कहा गया। अब नया साल आ गया है इसलिए अब वर्ष 2019 तक प्रदेश सरकार द्वारा की गई भर्तियों का पूरा लेखा-जोखा तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में यह बैठक भी बुलाई गई है, ताकि अभी तक हुई भर्तियों और इस वर्ष होने वाली भर्तियों की एक तस्वीर सामने आ सके। इतना ही नहीं, इस ब्योरे को इसलिए भी एकत्र किया जा रहा है ताकि सरकार जनता को यह बता सके कि उनके चार साल के कार्यकाल में कितनी भर्तियां की गई हैं।

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