उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआइ को सौंपी जाएगी। सरकार हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक-दो दिन में इस पर निर्णय ले सकते हैं।
राज्य सरकार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक प्रकरण पर महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सरकार नहीं चाहती कि इस प्रकरण से उसकी छवि पर आंच आए। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस प्रकरण में जल्द सीबीआइ जांच की संस्तुति कर सकते हैं। यद्यपि, सूत्रों का कहना है कि इस प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने पर भी विचार चल रहा है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद से ही मुख्यमंत्री धामी इस पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने शुरुआत में ही इसकी जांच एसटीएफ से कराने का निर्णय लिया।
एसटीएफ की जांच काफी तेजी से आगे भी बढ़ रही है। एसटीएफ इस प्रकरण में अभी तक 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस प्रकरण की जांच में पकड़े गए आरोपितों के तार अन्य परीक्षाओं से भी जुड़ रहे हैं। इससे इस प्रकरण का दायरा बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कह रहे हैं कि इस प्रकरण में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे आरोपित कितना बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। वह यह भी कह चुके हैं कि जरूरत पडऩे पर जांच का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है।
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री स्वयं इस संबंध में शासन, पुलिस और एसटीएफ के अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। इस क्रम में इस प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए वह उच्च अधिकारियों के साथ मंथन भी कर चुके हैं।
इस प्रकरण की जांच सीबीआइ अथवा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने पर भी चर्चा हुई है। यह जांच कौन करेगा, इस पर मुख्यमंत्री जल्द फैसला लेंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि अधिक संभावना इसी बात की है कि मुख्यमंत्री सीबीआइ जांच की संस्तुति करेंगे। ऐसा कर वह भ्रष्टाचार पर प्रहार पर सरकार के संकल्प का पूरा करने का संदेश भी देना चाहते हैं।
