उत्तराखंड

केंद्र सरकार ने 2021 का बजट किया जारी

बजट 2021 की मुख्य बिंदु                  लघु मध्यम उद्योग के लिए 15 हजार 700 करोड़

उज्जवला योजना से आठ करोड़ लोगों को रोजगार मिला, उज्जवला योजना से एक करोड़ और जोड़ेंगे
जम्मू-कश्मीर में गैस पाइप लाइन योजना शुरू होगी
इंश्योरेंस में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा
इंश्योरेंस में विदेशी निवेश 49 से बढ़कर 74% हुआ
सरकारी बैंकों में 22 हजार करोड़ डालेंगे
सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की तैयारी,
सरकारी संपत्तियों को बेचेगी सरकार
लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रस्ताव
उच्च शिक्षा आयोग का गठन होगा
देश भर में 100 से ज्यादा नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे
आदिवासी इलाकों में 150 एकलव्य स्कूल
इंजीनियरिंग डिप्लोमा पर ज्यादा जोर
अगली जनगणना देश में डिजिटल तरीके से होगी
गोवा स्वर्ण जयंती के लिए 300 करोड़
हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ा
पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान
64000 करोड़ खर्च करेगी सरकार स्वच्छ भारत मिशन
असम केरल और पश्चिम बंगाल में राजमार्ग की घोषणा
बंगाल में हाईवे पर 25 हजार करोड़ खर्च होगा
बंगाल में 675 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा
कोरोना से कमाई कम हुई खर्च ज्यादा हुआ
स्वास्थ्य का बजट 2.24 लाख करोड़
60 टैक्सटाइल पार्क 3 साल में बनेंगे
मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी
बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़कर 74% हुआ
रेलवे के लिए बड़ा ऐलान पूंजीगत खर्च
कोरोना वैक्सीन 35 हजार करोड़
स्वच्छ भारत मिशन 1.4 लाख करोड़
रेलवे 1.1 लाख करोड़
सरकारी बस सेवा 18000 करोड़
पावर सेक्टर 3.1 लाख करोड़
सड़क मंत्रालय 1.18 लाख करोड़
राजकोषीय घाटा 9.5 फ़ीसदी होने का अनुमान

पर्यटक रूट के लिए रेलवे का नया प्लान
राजकोषीय घाटा 6.8% होने का अनुमान
इमरजेंसी फंड बढ़ाकर 30 हजार करोड़
श्रमिकों के लिए 1000 करोड़
1000 मंडियों को डिजिटल किया जाएगा
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं बजट से मिडिल क्लास को राहत नहीं
सिर्फ 75 से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स में राहत
विदेशी मोबाइल महंगे होंगे
कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5% की गई
तांबे के सामान उपकरण सस्ते होंगे
2.5 कस्टम ड्यूटी घटी कुछ ऑटो पार्ट्स में ड्यूटी बढ़ाकर 15% किया गया
सोलर इनवर्टर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 20% की गई
घरेलू सोलर इनवर्टर के मुकाबले विदेशी सोलर इनवर्टर महंगा होगा
सोना-चांदी सस्ता होगा
बजट 2021: ये हैं मुख्य एलान-
प्रवासी कामगारों के लिए किराए के आवास योजना पर काम करेगी सरकार
75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को टैक्स में राहत
75 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न देने की जरूरत नहीं
जीएसटी प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा
पीएफ देर से जमा करने पर किसी तरह की कटौती नहीं होगी
स्टार्टअप निवेश पर कैपिटल गेन छूट की सीमा 1 साल बढ़ाई गई

घर खरीदने पर लोन में 1.5 लाख की राहत 31 मार्च 2022 तक जारी
अफॉर्डेबल हाउसिंग की ब्याज सीमा को बढ़ाया गया
एन आर आई के लिए टैक्स नियमों में बदलाव किया गया
टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई
डिजिटल इंडिया के लिए 35000 करोड़
1000 करोड़ आसाम बंगाल टी वर्कर
सरकारी बैंकों के लिए 20000 करोड
पब्लिक ट्रांसपोर्ट 11 हजार करोड़
डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़
कोरोना टीकाकरण के लिए 35 हजार करोड़ का प्रावधान

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