जेलों में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर जनहित याचिका दाखिल होने के बाद अब शासन के अधिकारी भी उसको लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं अपर सचिव गृह कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि जिलों में जेल अधीक्षक की कमी होने के चलते आईपीएस अधिकारियों को जेलों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इसके साथ ही जेलों में स्थाई नियुक्ति को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा जा रहा है जिससे जल्द ही जेल अधीक्षक मिलने की उम्मीद है उन्होंने बताया कि राज्य में 11 जेल हैं व वर्तमान में 12 जेल अधीक्षकों के पदों के सापेक्ष महज 4 ही पदों पर ही जेल अधीक्षक तैनात है। वही उत्तरप्रदेश से 78 जेल बंदी रक्षकों के आने का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते उन पदों पर अभी नियुक्ति नही हो पा रही है। शेष 200 पदों पर जल्द ही नियुक्ति कर ली जाएगी। जिससे जेलों में रिक्त पड़े पदों को भरा जा सकेगा।
