नई दिल्ली– देश के 81.85 करोड़ लोगों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन दिए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। नए साल पर केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले सस्ते अनाज को भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जोड़ दिया है इसके बाद अब सस्ती दर पर मिलने वाला राशन भी पूरी तरह मुक्त मिलेगा।
दरसल, सरकार एन एफ एस के के तहत बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को हर माह 35 किलो सस्ता अनाज देती है। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81.3 करोड़ गरीबों को एक साल तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेंहू और मोटा अनाज क्रमश: 3, 2 और 1 रुपए प्रति किलो की दर से देती है। सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा। इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
