मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा कि राज्य की परिस्थिति के अनुकूल लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए उन्होंने राज्य स्तर पर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए।
शुक्रवार को सीएम आवास स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री से हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी के चेयरमैन डॉ.प्रमोद कुमार ने भेंट की।
उन्होंने मुख्यमंत्री को हरियाणा सरकार की ओर से राज्य में जन सुविधाओं के विकास, सेवाओं को तत्काल आम लोगों तक पहुंचाने, जन शिकायतों का निपटारा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार प्रयासरत है।
सीएम ने हरियाणा गवर्नेंस रिफार्म अथॉरिटी के चेयरमैन से राज्य की परिस्थिति के अनुकूल जनता को कैसे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में राज्य स्तर पर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्य सचिव डा.एसएस संधु, सचिव शैलेश बगौली भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए तैनात होंगे नोडल अफसर
सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। इसके अलावा अस्पतालों व सार्वजनिक स्थानों पर सिटीजन चार्टर होर्डिंग लगेंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ.शैलजा भट्ट ने सभी सीएमओ को आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए स्वास्थ्य मंत्री की फटकार के बाद विभाग हरकत में आया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने दो दिन पहले विभागीय समीक्षा बैठक में कार्यप्रणाली में सुधार करने व विभागीय योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे। विभागीय मंत्री के कड़े तेवरों के बाद स्वास्थ्य महानिदेशक ने मुख्य चिकित्साधिकारियों को पत्र जारी कर स्वास्थ्य सेवाओं और सुलभ बनाने के निर्देश दिए। आपसी समन्वय बनाए रखने व मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार की ओर से संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का प्रचार-प्रसार न करने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते आम लोगों को विभिन्न योजनाओं की ठीक से जानकारी नहीं है। विभागीय मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के तहत निशुल्क औषधि वितरण, निशुल्क डायग्नोसिस, निशुल्क पैथोलॉजी जांचों का विवरण अस्पतालों में उपलब्ध कराने को कहा है।
उन्होंने राजकीय अस्पतालों, स्टेशनों, जिला विकास भवनों, तहसील कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों में सिटीजन चार्टर होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में किसी भी निजी संस्था का नाम नहीं लिखा जाएगा। सरकारी चिकित्सा इकाई व चिकित्सा प्रदाता का नाम ही अंकित किया जाएगा। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ.शैलजा भट्ट ने सभी सीएमओ पत्र भेजकर तत्काल प्रभाव से उच्च स्तरीय निर्देशों का पालन करने को कहा है।
