राज्य की करीब 7950 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के विकास के लिए इस साल 657 करोड़ रुपये का अनुदान नहीं मिल पाया है। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मई तक जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन अनुदान के लिए तय शर्तें पूरी न होने की वजह से धनराशि केंद्र में अटकी है।
समय पर शर्तें पूरी हो गई होतीं तो इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में मई तक राज्य को अनुदान राशि जारी हो जाती, लेकिन सात महीने बाद भी केंद्र से इस मद में एक पाई भी जारी नहीं हुई है। नतीजा यह हुआ कि इस वित्तीय वर्ष में शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए धनराशि नहीं मिल पाई है।
करोड़ों का अनुदान लटकने से शासन की पेशानी पर बल है। वित्त विभाग ने पंचायती राज विभाग और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर मसले की समीक्षा की और सभी शर्तों को इस महीने के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। पिछले वर्ष चूंकि कोई शर्त लागू नहीं थी, इसलिए शहरी निकायों को 209 करोड़ और पंचायती राज संस्थाओं को 425 करोड़ रुपये केंद्र से जारी हो गए, लेकिन इस साल शर्तों का ब्रेक लग जाने से अनुदान अटक गया।
