उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि हर जीर्णशीर्ण विद्यालय को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। भारत सरकार से 133 तथा उत्तराखंड सरकार से 267 विद्यालयों को बजट दिया जा रहा है।सरकार का लक्ष्य व प्राथमिकता शिक्षक के सौ फीसद पदों को भरना है।
पिछली सरकार के निर्णय के अनुसार 180 अटल आदर्श विद्यालयों को यथावत रखा जाएगा। बेतालघाट के राजीव गांधी अभिनय विद्यालय बंद करने के मामले में साफ किया कि जिन स्थानों पर राजीव गांधी नवोदय, राजीव गांधी अभिनव विद्यालय या अटल आदर्श विद्यालय होगा, वहां उस विद्यालय को एक बनाया जाएगा। किसी भी विद्यालय को बन्द नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अब तक उत्तराखंड में फीस एक्ट बना ही नहीं है तो लागू करने की बात ही नहीं है। यह भी कहा कि निजी विद्यालयों को आरटीई के तहत 25 फीसद सीटों पर गरीब व अपवंचित बच्चों को दाखिला, एक गांव गोद लेना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है।
रविवार को नैनीताल क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक में 15 बच्चों पर एक टीचर, पानी, शौचालय, चाहरदीवारी, खेल का सामान, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में 30 छात्रों पर एक शिक्षक की तैनाती हर हाल में होगी। राज्य के सौ टॉपर बच्चों को अलग से बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पुराने जीर्णशीर्ण विद्यालयों को सुविधा से लैस किया जाएगा और विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन रिक्त पद वाले विद्यालय में किया जाएगा, इसमें सख्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। सीबीसीएस सिस्टम लागू किया जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित शिक्षा दी जाएगी। ज्योतिष, वैदिक गणित , तकनीकी व व्यावसायिक विषयों को पढ़ाया जाएगा, ताकि छात्रों को रुचि के अनुसार पढ़ाई का अवसर मिले।
