केंद्र सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन की पैरवी तो नहीं की, लेकिन राज्यों से कहा है कि वे 10 फीसदी से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं। प्रदेश में अधिकतर जिलों में संक्रमण दर 10 फीसदी से अधिक ही है। कोविड कर्फ्यू के बाद भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार अब सख्त फैसला करने को विवश हो सकती है।दूसरी ओर प्रदेश के कुछ मंत्री अब लॉकडाउन के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। वन मंत्री हरक सिंह का कहना है कि प्रदेश में हालात सुधर नहीं रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। हरक सिंह का समर्थन कई और मंत्री भी कर रहे हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक बुधवार को इस मामले को लेकर बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। प्रदेश की स्थिति को देखते हुए फैसला किया जाएगा।कोरोना संक्रमण के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी हिसाब से स्वास्थ्य विभाग पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। सरकार की परेशानी यह है कि संक्रमण बढ़ने के कारण इंतजाम करना भी मुश्किल होता जा रहा है। पिछली कैबिनेट से पहले भी मंत्रियों की और से लॉकडाउन की पैरवी की गई थी। मुख्यमंत्री ने उस समय कोविड कर्फ्यू पर भरोसा जताया था।
