PM किसान निधि के लाभार्थियों को 11वीं किस्त का इंतजार है. सरकार की तरफ से 11वीं किस्त जारी करने से पहले लाभार्थियों से केवाईसी कराने के लिए कहा गया है. काफी लोग इसे लेकर परेशान हैं. अब आपको केवाईसी कराने के लिए आधार सेवा केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं है. यानी आप घर बैठकर भी केवाईसी पूरा कर सकते हैं.
इसके लिए आपका आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए. यदि ये दोनों लिंक हैं तो आप मोबाइल या लैपटॉप से ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. आपको बता दें पीएम किसान पोर्टल पर आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था, जिसे अब बहाल कर दिया गया है.
31 मई से पहले पूरा करें ई-केवाईसी
यदि आपने अभी तक पीएम किसान से जुड़ा ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है तो आपकी 11वीं किस्त रुक सकती है. पीएम किसान पोर्टल पर आधार बेस्ड ई-केवाईसी फिर से शुरू हो गया है. दरअसल, सरकार की तरफ से ई-केवाईसी नियमों को जरूरी किया गया है.
कैसे पूरा करें ई-केवाईसी
प्रोसेस नंबर 1 : सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप पर पीएम किसान की वेबसाइट (pmkisan.gov.in) ओपन करें. यहां पर दांयी तरफ e-KYC का लिंक दिखेगा.
प्रोसेस नंबर 2 : यहां आधार (AADHAAR) से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें और सर्च बटन पर टैप करें.
अब आपके मोबाइल पर 4 डिजिट का ओटीपी आएगा. इसे दिए गए बॉक्स में टाइप करें.
प्रोसेस नंबर 3 : फिर से आधार आथंटिकेशन के लिए बटन को टैप करने के लिए कहा जाएगा. इसे टैप करें और 6 अंकों का एक और ओटीपी आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा. इसे भरकर सब्मिट पर टैप करें.
प्रोसेस नंबर 4 : इसके बाद आपका eKYC पूरा हो जाएगा वरना Invalid लिखा आएगा. ऐसा होने पर आप आधार सेवा केंद्र जाकर इसे ठीक करा सकते हैं. पहले से ही eKYC होने पर eKYC is already done का मैसेज दिखेगा.
30 जून तक होगा सोशल ऑडिट
यह भी खबर है कि 1 मई से 30 जून के बीच सरकार की तरफ से सोशल ऑडिट कराया जा रहा है. इस ऑडिट में ग्राम सभा के जरिए पात्र और अपात्र लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी. इसके बाद सूची से अपात्रों के नाम हटाए जाएंगे और पात्र लोगों के नाम जोड़े जाएंगे.
कब आएगी 11वीं किस्त
राज्य सरकारों की तरफ से पात्र किसानों का रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर (RFT) साइन कर दिया गया है. इसके बाद एफटीओ (FTO) जेनरेट किया जाएगा. इसके बाद लाभार्थियों के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे. आपको बता दें केंद्र सरकार की इस योजना में 12.5 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं.
