राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट द्वारा द्वारा आज कार्मिक हितों से सम्बन्धित कुछ प्रकरणों पर उत्तराखण्ड शासन के मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव वित्त का ध्यानाकर्षण कराते हुए तत्काल इनका समाधान किए जाने की मांग की है इसकी जानकारी परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दी गई ।
1. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को परिषद की ओर से जारी किए गए पत्र में मांग की गई है कि प्रवर्तन कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा परिषद को अवगत कराया है, कि 15 जून 2024 को रुद्रप्रयाग जनपद में दुर्घटनाग्रस्त वाहन के सम्बन्ध में चारधाम यात्रा चैकपोस्ट ब्रह्मपुरी/तपोवन में तैनात कर्मचारियों को बिना किसी ठोस सबूत के दोषी ठहराकर निलम्बित कर दिया गया है जिसका प्रवर्तन कर्मचारी संघ विरोध कर रहा है, एवं कार्मिकों के निलम्बन को वापस लिए जाने की मांग कर रहा है । परिषद द्वारा उक्त मांग का समर्थन करते हुए मुख्य सचिव महोदया से मांग की है, कि तथ्यात्मक परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही कर तत्काल
सम्बन्धित कार्मिकों के निलम्बन को वापस लिया जाए ।
2. अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को जारी किए गए विभिन्न पत्रों में से एक में परिषद द्वारा प्रदेश में छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर कार्मिकों को भारत सरकार की भांति जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 9% की बढोत्तरी कर 230% से बढाकर 239% किए जाने की मांग की है ।
वहीं दूसरी ओर परिषद द्वारा एक अन्य मांग में अपर मुख्य सचिव वित्त से मांग की गई है कि दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले उत्तराखण्ड राज्य कार्मिकों को भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश वित्त सामान्य अनुभाग-3 आदेश संख्या 11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024 दिनांक 12 जून 2024 के द्वारा दिए जा रहे अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखण्ड में भी प्रदान किया जाए,
ताकि 1 जनवरी व 1 जुलाई को नोशनल वेतन वृद्धि देकर पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन किया जा सके । परिषद द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की अपर मुख्य सचिव महोदय के साथ ही विभिन्न बैठकों में उक्त पर सहमति भी बनी है किन्तु आतिथि तक कार्यवाही अपेक्षित है ।
