उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा तो पलटवार में संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब दागा कि सरकार 13000 नई भर्तियां करने जा रही है। विपक्ष ने कहा, सरकार के आश्वासन के बाद भी बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमें वापस नहीं हुए, उलटे उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। बुधवार को भोजनावकाश के बाद नियम-58 के तहत बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ने 22 हजार सरकारी नौकरी की घोषणा की थी लेकिन कुछ पता नहीं है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि हर साल युवा दो करोड़ रोजगार की आस में हैं लेकिन सत्ता पक्ष मनरेगा, पकौड़े बनाने के काम को रोजगार बताता है। अपनी मेहनत से परीक्षा पास कर नौकरी पाने वालों को सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है। परीक्षाओं में नकल माफिया का बोलबाला है। बेरोजगारी को काबू करने में सरकार विफल साबित हो रही है। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने आरोप लगाया कि सरकार कोविड वॉरियर को नौकरी से निकालने के बाद अब नौकरी नहीं दे रही है। वन दरोगा की दो बार परीक्षा देने वालों को मौका नहीं दे रही है।
विपक्ष के सवालों के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी विभागों को विभिन्न श्रेणी के पदों के सापेक्ष जल्द अधियाचन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 2718, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2522 और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के 1646 को मिलाकर 6886 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। बताया कि 13,136 नए पदों पर जल्द भर्ती होने जा रही है। इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से 7963, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 2917 और चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 2256 पदों पर भर्ती शामिल है। बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सचिवालय रक्षक भर्ती की चयन संस्तुति भेज दी है। आठ अन्य परीक्षाओं में से छह की भेजी जा चुकी है, दो की जल्द भेजी जाएगी। 3700 कोविड कर्मचारियों में से 2800 को अन्य जगहों पर नौकरी दी जा चुकी है।
कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने सवाल उठाए कि भर्ती परीक्षाओं में नकल का बोलबाला है। उन्होंने पेपर लीक में शामिल हाकम सिंह के हाकिम पर कार्रवाई की मांग की। आरोप लगाया कि नकल माफिया अभी अपना काम कर रहे हैं। सरकार हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच कराए।
विपक्ष ने देहरादून में पेपर लीक प्रकरण में जांच व कार्रवाई की मांग करने वाले युवाओं पर दर्ज मुकदमें वापस लेने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल न होने पर भी सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी का कहना था कि आज तक मुकदमें वापस नहीं हुए। युवाओं के पास नोटिस आ रहे हैं। इस पर संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन को अवगत कराया कि मुकदमें वापसी की प्रक्रिया चल रही है।
