मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद प्रदेश सरकार के तीन लाख राज्य कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को चार फीसदी बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता (डीए) जारी कर दिया गया है। उन्हें एक जनवरी से महंगाई भत्ता मिलेगा। 30 अप्रैल तक के भत्ता एरियर के साथ नकद मिलेगा और पहली मई से डीए नियमित वेतन के साथ आएगा। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इसका आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के मुताबिक सातवें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों व यूसीजी वेतनमानों में तैनात पदधारकों का डीए 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत प्रतिमाह कर दिया गया है।
अंशदायी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना के खाते में जमा की जाएगी और शेष राशि का नकद भुगतान होगा। महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी मिलेगा। लेकिन उच्च न्यायालय के जजों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों व सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों पर यह आदेश स्वतः लागू नहीं होगा। इसके संबंध में विभाग अलग से आदेश जारी होंगे।
छठवें केंद्रीय वेतनमान के कर्मचारियों और स्वायत्त निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को भी एक जनवरी से महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत कर दी गई है। यह आदेश सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन लेने वाले विद्यालयीय शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार पांडेय, राज्य सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ के अध्यक्ष जीत मणि पैन्यूली व अन्य कर्मचारी नेताओं ने डीए जारी होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।
