कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नई पेंशन पॉलिसी को देश के सैनिकों के साथ विश्वासघात बताया है। विकलांगता पेंशन के नए नियमों को कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी (सेनि.) ने सीमा पर खड़े सैनिकों के मान-सम्मान पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया है।
कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेसवार्ता में कर्नल चौधरी ने कहा, मोदी सरकार की नई पेंशन पॉलिसी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली है। एक नई पेंशन पॉलिसी आई है। इसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर को जारी किया गया है। इस पॉलिसी को देखकर लगता है कि यह गैरकानूनी है और वेटरन ऑर्गेनाइजेशन इसका पुरजोर विरोध करती हैं।
कहा कि सेना में दिव्यांग पेंशन के दो हिस्से होते थे। एक सर्विस एलीमेंट और दूसरा डिसेबिलिटी एलीमेंट। जो सैनिक सेवा के बाद स्वस्थ वापस आते थे, उन्हें सर्विस एलीमेंट मिलता था। जिन्हें सेवा के दौरान किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती थी, उन्हें डिसेबिलिटी एलीमेंट मिलता था।
इन दोनों को मिलाकर डिसेबिलिटी पेंशन बनती थी। अब इस पॉलिसी के जरिए डिसेबिलिटी एलीमेंट को खत्म कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर इम्पेयरमेंट रिलीफ रख दिया गया है। अब ये पेंशन न रहकर एक्सग्रेसिया अमाउंट होगा। यह पूरी तरह से सेना के कामकाज के खिलाफ है।
नई पॉलिसी के तहत इम्पेयरमेंट रिलीफ में इनकम टैक्स छूट भी नहीं मिलेगी। डिसेबिलिटी एलीमेंट खत्म होते ही सैनिक की मौत होने पर दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन घट जाएगी। इतना ही नहीं, नई पॉलिसी में कई अन्य विसंगतियां भी हैं।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि मोदी सरकार ने एक और आदेश जारी किया है, जो भी सैनिक 14 दिनों से अधिक अवकाश पर जाएगा, वह अपने स्थानीय क्षेत्र में सोशल एक्टिविटी करेगा और उसकी विस्तृत रिपोर्ट अपनी यूनिट को देनी होगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश समझ से बाहर है।
