कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी कर बस्तिवासियों को गुमराह करने से बाज आये।
राजपुर रोड़ विधायक श्री खजानदास ने उक्त वाक्य आज कांग्रेस के बरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सूर्यकान्त धस्माना के उस बयान के जबाब में दिये जिसमे उन्होने कल एक सम्मेलन में कहा था कि भाजपा की सरकार द्वारा बर्ष 2018 में मलिन बस्तियों को तोड़ने के आदेश जारी किये गये थे।
श्री दास ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से श्री धस्माना का दिल से आदर करते है किन्तु उनके द्वारा कांग्रेस की रीति-निति के अनुरूप दिये जा रहे बयानो को नये सिरे से खारिज करते हैं। श्री दास ने कहा कि 2018 में बस्तियों को उजाड़ने का आदेश भाजपा की सरकार ने नही बल्कि मा0 उच्च न्यायलय ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये थे जिसमें मलिन बस्तियां भी प्रभावित हो रही थी किन्तु हमारी सरकार ने मलिन बस्तियों में निवासरत हजारो परिवारों की चिन्ता की तथा उनके आशियाने बचाने के लिये 03 बर्ष का अध्यादेश लाया जिसे बाद में अक्टूबर 2024 तक 6 साल के लिये बढ़ा दिया गया था।
श्री दास ने कहा कि हमारी सरकार ने सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्किं प्रदेश भर में 2016 तक बसी सभी 584 मलिनबस्तियों को अध्यादेश की जद में शामिल कर 584 बस्तियों को तोड़ने से ही बचाया बल्कि वे व्यक्तिगत तौर से भी लगातार सरकार से विधान सभा के अन्दर और बाहर बस्तियों के नियमितिकरण की माँग करते चले आ रहे हैं। श्री दास ने कहा कि भाजपा हमेशा जो करती है वही कहती है कांग्रेस की तरह चुनाव आते देख गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलती है। साफ बात तो यह है कि कांग्रेस हमेशा से ही अपने स्वार्थो को साधने के लिये भोली-भाँलि जनता को गुमराह करके अपने हितो को साधती है।
श्री दास ने यह भी कहा कि बर्ष 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने बस्तियों के नियमितिकरण के लिए बड़े पोस्टर बैनरो से पूरी राजधानी को पाट दिया था कि बस्तियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव पास करा लिया गया है किन्तु उसकी आड़ में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा अपने चन्द नेताओं एवं छुटभैयाओ के लगभग 1 दर्जन घरो को बचाया गया तथा प्रदेशभर 584 बस्तियों के हजारो परिवारो को मजधार में छोड़ दिया गया। उन्होंने यह भी कहाँ कि जब 2016 में कांग्रेस द्वारा बस्तियों का नियमितिकरण कर दिया गया है तो अब मीटिगें और 22 तारिख को नगर निगम कुच किसलिये है।
श्री दास ने बस्तिवासियों से अपील की कि वे किसी भी रूप में काग्रेसियों के भ्रम मे ना आये तथा अपने काम-धाम में व्यस्त रहे बस्तियों के नियमितिकरण के संबध में किसी भी प्रकार की चिंता न करें। भाजपा हमेशा ही गरीबो की हितैषी रही है। बर्ष 2017 में सरकार मे आते ही भाजपा सरकार ने 2016 से पूर्व बस्तियों में निवास कर रहे लोगों की चिन्ता की तथा मलिन बस्तियों पर कर लगाकर उन्हे बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के अधिकार दिये है जिससे बस्तियों में हाऊस टैक्स के साथ-साथ बिजली पानी के मीटर भी लगे है। मलिन बस्तियों के नियमितिकरण के लिये बस्तिवासियों के हक में जो भी उचित निर्णय होगा उसे सरकार द्वारा लिया जायेगा।
श्री दास ने कहा कि फरवरी 2024 में उनके द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान बस्तियों के नियमितिकरण के लिये नियम-300 के तहत सूचना लगाई गई थी जिसके जबाब मे सरकार/शहरी विकासमंन्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बस्तियों के विनियमितिकरण, पुनर्वास, पुर्नव्यास्थापना एवं अतिक्रमण हेतु जनपद स्तर से सुचनाओं के संकलन की कार्यवाही गतिमान है। श्री दास ने काहा कि बस्तिवासियों को किसी के भी झाँसे में आने की जरूरत नहीं है तथा 2016 से पूर्व बसी किसी भी बस्ती पर आँच नहीं आने दी जायेगी, बस्तिवासियों को न तो किसी भी प्रकार के चिन्ता करने की आवश्यकता है और न ही किसी प्रकार से भ्रमित होने की।
