उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। पांच से आठ फरवरी तक सत्र देहरादून विधानसभा भवन में होगा। सत्र में सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक सदन में पेश करेगी।
इसके अलावा वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा का मानसून सत्र पांच से आठ सितंबर तक चला था, जिसमें सरकार ने अनुपूरक बजट समेत 14 विधेयक पारित किए थे, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक पारित नहीं हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष ने बिल को प्रवर समिति को सौंपा। मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया था।
अब इसी सत्र को आगे बढ़ाया गया है। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर सभी सदस्यों को सूचना भेज दी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया, सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। सत्र से पहले कार्यमंत्रणा की बैठक में सदन संचालित करने के लिए एजेंडा तय किया जाएगा।
