कुपोषण और स्कूली बच्चों की ड्राप आउट की समस्या से केंद्र सरकार भी खासी चिंतित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल स्थित नरेंद्र नगर में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में यह विषय प्रमुखता से उठा। गृह मंत्री अमित शाह ने इन विषयों को प्राथमिकता बताते हुए कुपोषण की समाप्ति और बच्चों की ड्राप आउट की दर नियंत्रित करने के लिए सभी सदस्य राज्यों से विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा।
बैठक में श्रीअन्न को बढ़ावा देने के दृष्टिगत कोदो (झंगोरा) और कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी रागी (मंडुवा) के समान रखने का निर्णय लिया गया। रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38.70 रुपये प्रति किग्रा है। इससे देशभर में श्रीअन्न का उत्पादन करने वाले 21 राज्यों के किसान लाभान्वित होंगे।
गृह मंत्री ने कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने के दृष्टिगत उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के अंतर्गत सभी किसानों से शत-प्रतिशत दलहन, तिलहन व मक्का की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नेफेड (नेशनल एग्रीकल्चर कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया) करेगा। उन्होंने सहकारिता को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए।
बैठक में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करने पर भी जोर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता में शनिवार को यहां द वेस्टइन रिसार्ट एंड स्पा, हिमालयाज में आयोजित हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में कई विषयों पर मंथन हुआ।
बैठक में लाख उत्पादन को संशोधित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अध्ययन कराने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के लाख उत्पादन से जुड़े उत्पादकों को फायदा मिलेगा।
