मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शुक्रवार को सचिवालय में ई-ऑफिस के माध्यम से पत्रावलियों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य करने में पारदर्शिता, पत्रावलियों का त्वरित निस्तारण, पेपरलेस तथा सुगम कार्यप्रणाली, प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, पत्रावलियों को लम्बित रखने की प्रवृत्ति को समाप्त करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कोविड-19 के संकट को देखते हुए यह अत्यन्त उपयोगी एवं लाभकारी है, इससे कोविड-19 से बचाव काफी हद तक सम्भव है।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग ई-ऑफिस में आ रही समस्याओं से सचिवालय प्रशासन विभाग, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आईटीडीए को अवगत करा दें, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके लिए एक ट्रेनिंग मैनुअल की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस के क्षेत्र में गति लाने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने आई.टी. विभाग एवं शहरी विकास विभाग द्वारा ई-ऑफिस के क्षेत्र में अच्छी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की।
मुख्य सचिव ने एन.आई.सी एवं आई.टी विभाग को डाटा सिक्योरिटी की व्यवस्था करते हुए अगले 20 दिनों में सिक्योरिटी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी ऑडिट, भारत सरकार में सूचीबद्ध एजेंसी के माध्यम से ही करवाया जाए। उन्होंने सभी फाइलों के बैकअप सुरक्षित रखने के लिए भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि ई-ऑफिस को सुचारू रूप से चलाने के लिए लेन सुदृढ़ीकरण का कार्य के साथ ही अधिकारियों की एनआईसी मेल आईडी एवं मास्टर डाटा कलेक्शन का कार्य कर लिया गया है। पत्रावलियों के निस्तारण में तेजी से कार्य करते हुए शहरी विकास विभाग द्वारा ई-ऑफिस के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। इसके साथ ही आईटीडीए में शत-प्रतिशत पत्रावलियां ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित की जा रही हैं।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव शैलेश बगोली, नितेश झा, हरबंश सिंह चुग, श्रीमती सौजन्या, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं विनोद कुमार सुमन उपस्थित थे।
